की संवैधानिक घोषणा,अनुच्छेद  (Article 14)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद  (Article 14) स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि “राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।” इसके साथ ही, अनुच्छेद  (Article 18) समाज में किसी भी प्रकार की 'विशेष उपाधियों' और 'विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों' के गठन का पूर्णतः निषेध करता है। किंतु जब हम अपने आस-पास के प्रशासनिक और सामाजिक ढाँचे को देखते हैं, तो एक कड़वा और अमानवीय यथार्थ सामने आता है, सिद्धांत में सभी नागरिक समान हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ नागरिक 'अधिक समान' और विशेष बना दिए गए हैं।

क्या केवल एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना या किसी प्रशासनिक पद पर बैठ जाना व्यक्ति को आम जनता से ऊपर 'विशेष' बना देता है? यदि संविधान सामंती दौर की उपाधियों का अंत करता है, तो आज 'अधिकारी' होना अपने आप में एक अघोषित विशेषाधिकार और आधुनिक उपाधि कैसे बन गया?

1. कार्य-साधन या औपनिवेशिक विशेषाधिकार?

प्रशासनिक शास्त्र (Public Administration) में अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि:

“अधिकारी पर पूरे ज़िले या विभाग की ज़िम्मेदारी होती है। उसे बिना किसी व्यवधान के दिन-रात काम करना पड़ता है, इसलिए उसे गाड़ी, बंगले, सुरक्षा और भत्ते दिए जाते हैं ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से कर सके।”

परंतु इस तर्क के पीछे छिपा असली सच यह है कि ये सुविधाएँ 'कर्तव्य-पालन का साधन' (Tools of Service) बनने के बजाय 'सामाजिक हैसियत' (Status Symbol) और 'सामंती विशेषाधिकार' बन चुकी हैं।

1. करदाता का पैसा, शासक का ऐश: जिस आम नागरिक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (Tax) से इन गाड़ियों का ईंधन, बंगलों का रखरखाव और नौकर-चाकर का वेतन दिया जाता है, वही नागरिक सड़क, स्वच्छ पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को विवश है।

2. साधन और साध्य का विपर्यय: सुविधाएँ इसलिए दी गई थीं ताकि अधिकारी आम जनता तक मूलभूत सुविधाएँ पहुँचा सके (साध्य)। लेकिन आज सुविधाएँ पाना ही अधिकारी का मुख्य लक्ष्य (साध्य) बन गया है और जनता की सेवा पूरी तरह गौण हो चुकी है।

2. मूल प्रश्न: जब अधिकारी विफल है, तो उसे विशेषाधिकार क्यों?

यदि किसी निजी कंपनी का मैनेजर अपने दिए गए लक्ष्यों (Targets) को पूरा करने में लगातार असफल रहता है, तो उसे प्रोत्साहन भत्ते (Incentives) देना तो दूर, उसकी नौकरी खत्म कर दी जाती है। फिर लोकतंत्र में यह नियम लागू क्यों नहीं होता?

क) कार्य-विफलता और नैतिक पतन

एक ज़िले का शीर्ष अधिकारी (कलेक्टर/डीएम/सचिव) उस समय भी आलीशान सरकारी बंगले में मुफ़्त बिजली, मुफ़्त सुरक्षा और वातानुकूलित गाड़ियों का आनंद ले रहा होता है, जब उसी के ज़िले के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन या दवाओं की कमी से आम नागरिक दम तोड़ रहे होते हैं। जब वह अधिकारी उस मूलभूत व्यवस्था को ही बनाने में पूरी तरह विफल रहा जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, तो उसे राज्य के खजाने से वे तमाम लग्जरी सुविधाएँ किस नैतिक आधार पर दी जा रही हैं?

ख) असफलता का प्रीमियम (Premium on Failure)

वर्तमान व्यवस्था अधिकारी की सफलता या असफलता से उसकी सुविधाओं को अलग कर देती है। अधिकारी चाहे जनता का कल्याण करे या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखे, उसकी सुख-सुविधाओं में एक प्रतिशत की कमी नहीं आती। यह नीति सीधे तौर पर 'अकर्मण्यता और विफलता को पुरस्कृत' करती है।

3. 'अधिकारी' होना कोई विशेष उपाधि नहीं है

संविधान ने 'लोक सेवक' (Public Servant) शब्द गढ़ा था, जिसका अर्थ है 'जनता का सेवक'। लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता के कारण 'अधिकारी' शब्द को एक विशेष सामाजिक वर्ग बना दिया गया है।

1 समानता के अधिकार पर सीधा प्रहार: जब आम जनता को जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकताएँ न मिलें और उनके सेवक (अधिकारी) को असीमित ऐशो-आराम मिले, तो यह स्थिति 'समानता के अधिकार' का सीधा-सीधा मज़ाक उड़ाती है।

2 लोकतंत्र का क्षरण: लोकतंत्र में कोई भी नागरिक केवल अपने पद के कारण 'विशेष' नहीं हो सकता। पद केवल उत्तरदायित्व का प्रतीक है, न कि किसी श्रेष्ठता या विशेषाधिकार का।

4. सुधारात्मक रोडमैप: विशेषाधिकारों का पुनर्मूल्यांकन

इस गहरी खाई को पाटने और संवैधानिक समानता को वास्तविक रूप देने के लिए निम्नलिखित कठोर नीतियाँ लागू की जानी चाहिए:

१. सुविधाएँ 'कार्य-प्रदर्शन' (KPIs) पर आधारित हों

अधिकारियों के वेतन-भत्तों और विशेषाधिकारों को उनके क्षेत्र के मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) और जन-संतुष्टि से सीधे जोड़ा जाए। यदि किसी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएँ बदहाल हैं, तो संबंधित अधिकारियों की सुख-सुविधाओं में कटौती की जानी चाहिए।

२. 'समान सार्वजनिक सेवाओं' की अनिवार्यता

जब तक प्रशासनिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना अनिवार्य नहीं होगा, तब तक वे आम जनता के लिए इन सेवाओं की स्थिति सुधारने हेतु कभी गंभीर नहीं होंगे।

३. 'नागरिक अधिकार चार्टर' (Taxpayer Rights Charter) का निर्माण

करदाता को यह कानूनी अधिकार मिलना चाहिए कि यदि उसकी बुनियादी आवश्यकताएँ प्रशासनिक विफलता के कारण पूरी नहीं होती हैं, तो वह जवाबदेह अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति/सुविधाओं से क्षतिपूर्ति की माँग कर सके।

"जब तक विफलता का दंड मिलने के बजाय उसे असीमित विशेषाधिकारों से नवाज़ा जाता रहेगा, तब तक कोई भी अधिकारी जन-कल्याण के लिए गंभीर नहीं होगा। अधिकारी होना कोई सामंती उपाधि नहीं है; यदि सेवा का परिणाम शून्य है, तो सुविधाओं का अधिकार भी शून्य होना चाहिए।" समानता का अधिकार केवल किताबों में सजाने के लिए नहीं है। यदि भारत को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो हमें 'प्रशासनिक सामंतवाद' का अंत करना होगा और अधिकारियों को मिलने वाले हर एक विशेषाधिकार का हिसाब उनकी जन-सेवा में सफलता के आधार पर तय करना होगा।

Harsh Chandariya

Advocate, Indore (M.P.)